ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਰੂਲਜ਼, 1956' ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ:
| ਲਾਭਪਾਤਰੀ | ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਧੀ |
|---|---|
| SC ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ | ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। |
| ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ | ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (SC) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। |
| ਅਦਾਇਗੀ (Payment) | ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। |
ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੂਲਜ਼' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ 'ਨਜ਼ੂਲ ਰਜਿਸਟਰ' ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
Monty Cyber Cafe - ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।