ਜਦੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੰਡਣ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਈਏ?
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ:
ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਦੀ (ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ) ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਕਸ਼ਾ 'ੳ' ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਿਜਰਾ ਹਕੀਕਤ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ "ਸਨਦ ਤਕਸੀਮ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਵਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।